खाद-बीज की न रहे कमी, किसानों को समय से निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता कराई जाए सुनिश्चित -: प्रभारी मंत्री।

मैनपुरी - राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण, जनपद के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कलेक्ट्रेट सभागार में मा. मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, सी.एम. डैशबोर्ड, कानून व्यवस्था की बिन्दुवार समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा में पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट, पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट, उद्यान विभाग की पर ड्रॉप-मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन, ऊर्जा विभाग की खराब ट्रांसफार्मर की शिकायतें, दैनिक विद्युत आपूर्ति शहरी, ग्रामीण, विद्युत बिलों में सुधार, कृषि विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम, निःशुल्क बीज डी.बी.टी., प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्राम्य विकास में मनरेगा, ग्रामीण अभियंत्रण में भवन, सड़क निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में एंबुलेंस 102, 108, बायोमेडिकल उपकरण रख-रखाव, सीटी स्कैन सेवाएं, दिव्यांग पेंशन, आधार सीडिंग, पंचायती राज विभाग की व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-02, ऑपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री पोषण, अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश के संरक्षण, पशु टीकाकरण, निराश्रित गोवंशों की सुपुर्दगी, शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निराश्रित महिला पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों की आधार सीडिंग, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रोजेक्ट अलंकार, सड़कों का अनुरक्षण, सेतुओं का निर्माण, कन्या विवाह सहायता योजना, मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना, ओ.डी.ओ.पी. वित्त पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आधार सीडिंग, जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली, टेल फीडिंग में जनपद को ए-कैटेगरी में पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी के प्रयासों से विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनपद की प्रगति प्रदेश में काफी बेहतर है,
      प्रभारी मंत्री ने कहा कि सी.एम. डैशबोर्ड पर जनपद डे. एन.आर.एल.एम. बैंक क्रेडिट लिंकेज, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, ओ.डी.ओ.पी. टूलकिट योजना में डी.-श्रेणी, नई सड़कों का निर्माण, निपुण परीक्षा ऑकलन, फैमिली आई.डी., 15-वें वित्त आयोग में योजना सी.-श्रेणी एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन हर घर जल, 05-वें राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत, मध्यान्ह भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में बी.-श्रेणी में है, सम्बन्धित विभाग के अधिकारी संचालित योजनाओं की प्रगति सुधारने की दिशा में कार्य कर माह के अंत तक उक्त योजनाओं को भी ए-कैटेगरी में लाने के प्रयास करें। उन्होने समीक्षा के दौरान कहा कि संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को मिले, निर्माणाधीन कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं ताकि उनका लाभ आमजन को मिल सके। उन्होंने अधिशाषी अभियंता विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा कि यद्यपि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर खराब ट्रांसफार्मर बदले जाने, विद्युत आपूर्ति की प्रगति संतोषजनक है लेकिन अभी और सुधार की गुंजाइश है, किसी भी क्षेत्र में अकारण रोस्टिंग न हो, शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये, खराब ट्रांसफार्मर सर्वाेच्च प्राथमिक पर बदले जाएं।
         पिछड़ा वर्ग मंत्री ने जिला उद्यान अधिकारी से कहा कि पर ड्रॉप-मोर क्रॉप योजना में लाभांवित कराये गये कृषकों की सूची उपलब्ध करायें, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ बीमा कंपनी किसानों को फसल बीमा की क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने में विलंब न करें, जानकारी करने पर उप कृषि निदेशक ने बताया कि 9106 किसानों ने फसल का बीमा कराया, जिसके सापेक्ष 798 ने बीमा प्राप्त करने के दावे प्रस्तुत किये, जिसमें से प्राकृतिक आपदा से पीड़ित 272 किसानों को बीमा कंपनी द्वारा लाभान्वित कराया गया। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि 108, 102 एंबुलेंस निर्धारित रिस्पांस टाइम में मरीजों तक पहुंचे,  स्वास्थ्य केन्द्रो पर आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलंे, स्वास्थ्य केन्द्रो पर पर्याप्त मात्रा में दबाएं, एंटी रेबीज एवं बरसात के दृष्टिगत एंटी वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी से निर्धारित मानक से कम बच्चों वाले विद्यालयों के मर्जर, पेयरिंग की जानकारी करने पर पाया कि जनपद में 341 विद्यालयों की पेयरिंग का कार्य प्रस्तावित है, जिस पर उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों का मर्जर होना है, उन विद्यालयों के छात्रों, उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जाए, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी निरंतर छात्रों, अभिभावकों से संवाद कर बेसिक शिक्षा के विद्यालयों के प्रति भरोसा बढ़ाएं, सभी विद्यालय 19-पैरामीटर्स से संतृप्त रहें, विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण में सुधार के साथ शिक्षक छात्रों को संस्कारवान बनाने की दिशा में कार्य करें।
                उन्होंने कहा कि कोई भी छुट्टा गोवंश सड़कों पर दिखाई न दे, गौशालाओं में संरक्षित गोवंशों की बेहतर देख-भाल की जाए, बरसात के मौसम में संरक्षित गोवंशों को गला-घोंटू, खुरपका के टीके तत्काल लगाए जाएं, मुख्यमंत्री गोधन सहभागिता योजना में गोवंश को पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले, मक्का, मूंगफली की निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु सभी क्रय केंद्र संचालित रहें, किसानों को मक्का, मूंगफली खरीद का भुगतान 72 घंटे में किया जाए, जानकारी करने पर पाया कि जनपद में मक्का खरीद हेतु 1450 मेट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मक्का क्रय हेतु 07 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, अब तक 50 मेट्रिक टन मक्का की खरीद की जा चुकी है, मूंगफली क्रय हेतु 17 केंद्र संचालित हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा करने पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लूट, डकैती, महिला अपराधों में कमी आई है, घरेलू हिंसा, विवादों के निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर परामर्श केन्द्र संचालित किये गये हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं, 363 प्रकरण में 86 प्रकरण सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हुये हैं, महिला उत्पीड़न के मामले में तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, हत्या के 01 प्रकरण में नामजद 05 अभियुक्तों में से 03 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उन्होने वाणिज्य कर, परिवहन, आबकारी, नगर निकाय, अलोह खनन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति पर संतोष व्यक्त करते हुये विभिन्न विभागों की लंबित आरसी को प्राथमिकता पर वसूलने के आदेश दिये।
    जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने प्रभारी मंत्री द्वारा किए गए उत्साह वर्धन, कुशल मार्ग-निर्देशन पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिन योजनाओं में जनपद की प्रगति ठीक नहीं है, उन योजनाओं में इस माह के अंत तक प्रत्येक दशा में सुधार कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य की समय से पूर्ति करायी जायेगी, लंबित आरसी की वसूली प्राथमिकता पर होगी, शासन की संचालित जन कल्याणकारी, लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आसानी से मिलेगा, जनपद हेतु मूॅगफली, मक्का खरीद के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति प्रत्येक दशा में करायी जायेगी, किसानों को समय से उर्वरकों की उपलब्धता के साथ खाद-बीज, कृषि उपकरण पर मिलने वाले अनुदान का समय से भुगतान सुनिश्चित होगा।
          बैठक में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाहा, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनन्द, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आर.सी. गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरूण कुमार, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी संजय मल्ल, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, परियोजना निदेशक सत्येन्द्र कुमार, उपायुक्त मनरेगा श्वेतांक पाण्डेय, उप कृषि निदेशक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरूण कुमार शुक्ला सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।